न्यायालय के आदेश का पालन न होने पर जताई नाराजगी, कानूनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान
आरोप-प्रत्यारोप छोड़कर कब्रिस्तान की जमीन बचाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने की अपील
लखनऊ उत्तर प्रदेश/ Etv news24 /संवाददाता वागीश
सूत्रों के मुताबिक सर्वोदय नगर कब्रिस्तान में न्यायालय से स्टे ऑर्डर होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने पर राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संयोजक मोहम्मद आफाक ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रुकना गंभीर मामला है। इसके लिए उन्होंने नगर निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे मनमानी करार दिया।
मोहम्मद आफाक ने जारी बयान में कहा कि उन्होंने अपने साथियों के साथ क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी दी। लोगों ने बातचीत में सहयोग का भरोसा दिया, लेकिन जब जमीनी स्तर पर साथ देने की बात आई तो स्थानीय लोगों की उदासीनता सामने आई। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान की जमीन बचाने के लिए व्यावहारिक रूप से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद उनका संघर्ष कानूनी दायरे में जारी रहेगा।
उन्होंने मौलाना अतहर नबी से जुड़े विवाद और पूर्व में पैदा हुई गलतफहमियों पर भी सफाई दी। आफाक के मुताबिक, उनका उद्देश्य आपसी मतभेद समाप्त कर मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना था। अब सभी को मिलकर कब्रिस्तान और वक्फ की जमीन की सुरक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए।
आफाक ने आरोप लगाया कि विवाद की तल्खियां कम करने के बाद कुछ लोगों ने उन पर पांच लाख रुपये लेने, मकान और संपत्ति हासिल करने जैसे निराधार आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व मूल कानूनी मुद्दे से ध्यान हटाकर मामले को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल बना रहे हैं और सीधे-सादे लोगों को अपने साथ जोड़कर भ्रमित कर रहे हैं।
उन्होंने ऐसे लोगों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उन्हें वास्तव में कब्रिस्तान और कौम-मिल्लत की चिंता है तो आरोप-प्रत्यारोप के बजाय नगर निगम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। इसके लिए अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों से न्यायालय के आदेश और स्टे ऑर्डर की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर विधिक प्रक्रिया अपनाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कब्रिस्तान की जमीन बचाने का संघर्ष निजी स्वार्थ और आपसी विवाद से ऊपर उठकर कानून के दायरे में ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
