महाराणा जनता पार्टी ने राज्यपाल को भेजा मांग-पत्र, संवैधानिक और विधायी पहल की उठाई मांग
आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को पंचायतों में प्रतिनिधित्व देने की पैरवी
लखनऊ उत्तर प्रदेश/ Etv news 24 /संवाददाता वागीश
आगामी पंचायत चुनावों को लेकर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण दिए जाने की मांग उठने लगी है। महाराणा जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार से लेकर संवैधानिक संस्थाओं तक पहल शुरू की है। पार्टी के प्रमुख शशि प्रकाश सिंह ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को मांग-पत्र भेजकर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनावों में EWS वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए आवश्यक संवैधानिक एवं विधायी प्रक्रिया शुरू कराने का अनुरोध किया है।
शशि प्रकाश सिंह ने मांग-पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन पंचायत चुनावों में इस वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए अभी तक कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। उनका कहना है कि आर्थिक कमजोरी के कारण सामान्य वर्ग के गरीब परिवार भी चुनावी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। ऐसे में उन्हें लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी का उचित अवसर मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मजबूत आधारभूत इकाइयां हैं। गांवों के विकास, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को भी गांव की सरकार में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
पार्टी ने ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर EWS वर्ग के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने की मांग की है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत से संबंधित कानूनों में आवश्यक संशोधन की संभावनाओं का परीक्षण कराने का सुझाव दिया गया है।
शशि प्रकाश सिंह ने राज्यपाल से इस विषय पर संविधान विशेषज्ञों, न्यायविदों और सामाजिक न्याय के जानकारों की उच्चस्तरीय समिति गठित कराने की भी मांग की है। समिति के माध्यम से प्रस्तावित आरक्षण की संवैधानिक वैधता और व्यावहारिकता का परीक्षण कराया जाए, ताकि इस दिशा में आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो सके।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी की यह मांग किसी अन्य आरक्षित वर्ग के अधिकारों को प्रभावित करने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को भी लोकतांत्रिक संस्थाओं में उचित भागीदारी दिलाने की पहल है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को शिक्षा और रोजगार के साथ-साथ गांव की सरकार में भी अपनी आवाज उठाने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए पंचायत चुनावों में 10 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण की मांग को पार्टी प्रभावी ढंग से उठाती रहेगी।
