युवा, पहली बार वोटर बनने वाले, महिला और दिव्यांग मतदाताओं पर रहेगा विशेष फोकस
ऑनलाइन फार्म-6 भरकर भी कर सकेंगे आवेदन, बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन सुविधा भी
लखनऊ उत्तर प्रदेश/Etv News 24/संवाददाता वागीश
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अधिक समावेशी और त्रुटिरहित बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। ‘कोई मतदाता न छूटे (No Voter to be Left Behind)‘ के उद्देश्य के तहत पात्र नागरिकों का शत-प्रतिशत मतदाता सूची में पंजीकरण कराने पर जोर दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के बाद वर्तमान में चल रहे निरंतर पुनरीक्षण के दौरान ऐसे नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, जो अभी तक पंजीकृत नहीं हो सके हैं। इनमें अर्ह युवा, पहली बार मतदाता बनने वाले नागरिक, छूटे हुए मतदाता, बेघर, दिव्यांग और महिला मतदाता शामिल हैं। इसके साथ ही मतदाता सूची के ईपी रेशियो और जेंडर रेशियो में सुधार के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे।
अभियान को प्रभावी बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों, स्वास्थ्य कर्मियों सहित विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा। जिला स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र नागरिकों को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। पर्याप्त संख्या में फार्म-6 उपलब्ध रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पात्र नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के सिटीजन सर्विस पोर्टल voters.eci.gov.in या ECINET मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए फार्म-6 आवश्यक अभिलेखों के साथ बीएलओ, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिया जा सकता है।
उन्होंने नागरिकों से आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही और त्रुटिरहित भरने की अपील की। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को छोड़कर अन्य पुनरीक्षण में फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
कई विभागों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी
मतदाता पंजीकरण अभियान में महिला कल्याण, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा, दिव्यांगजन, ग्राम्य विकास और युवा कल्याण समेत विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जनपद स्तर पर अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से वंचित न रह जाए।
