पांचों प्लांट की सैकड़ों महिलाओं ने डीएम और सीडीओ से लगाई गुहार
चार से पांच माह तक भुगतान लंबित रखने और बिलों में कटौती करने का लगाया आरोप
लखनऊ उत्तर प्रदेश /Etv News 24 /संवाददाता वागीश
सुलतानपुर मे में संचालित टेक होम राशन (टीएचआर) इकाइयों के भुगतान में कथित देरी और अनियमितताओं का मामला गरमा गया है। शुक्रवार को पांचों टीएचआर प्लांट से जुड़ी सैकड़ों समूह महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचीं।
महिलाओं ने जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह और मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताईं। उन्होंने आरोप लगाया कि भुगतान में देरी, बिलों के सत्यापन में लापरवाही और धनराशि में कटौती के चलते प्लांटों का संचालन प्रभावित हो रहा है। इससे समूहों से जुड़ी महिलाओं की आजीविका पर भी संकट खड़ा हो गया है।
सौभाग्य प्रेरणा महिला लघु उद्योग टीएचआर जयसिंहपुर, प्रगति प्रेरणा महिला लघु उद्योग टीएचआर दुबेपुर, संकल्प प्रेरणा महिला लघु उद्योग टीएचआर मगरावा कादीपुर और उद्यमिता प्रेरणा महिला लघु उद्योग टीएचआर देहली बाजार धनपतगंज समेत अन्य इकाइयों की महिलाओं ने अपनी शिकायतें प्रशासन के सामने रखीं।
महिलाओं का कहना है कि आईसीडीएस से मिलने वाले लाभार्थियों के आंकड़ों के आधार पर टीएचआर सामग्री तैयार कर आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद बिल बाल विकास परियोजना अधिकारी से सत्यापित कराकर भुगतान के लिए जिला स्तर पर भेजे जाते हैं।
नियमानुसार एक सप्ताह के भीतर भुगतान होना चाहिए, लेकिन आरोप है कि कई बार चार से पांच महीने तक धनराशि नहीं मिलती। इससे कच्चे माल की खरीद, उत्पादन और प्लांट संचालन में दिक्कतें आती हैं।
समूह महिलाओं ने आरोप लगाया कि बिलों के सत्यापन में भी 10 से 15 दिन तक अनावश्यक देरी की जाती है। भुगतान लंबित रहने के बावजूद उत्पादन जारी रखने का दबाव बनाया जाता है। बाद में तैयार बिलों में कटौती कर दी जाती है। महिलाओं का कहना है कि इसमें समूहों की कोई गलती नहीं होने के बावजूद आर्थिक नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है।
शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया कि बकाया भुगतान की मांग करने पर अधिकारियों की ओर से दबाव बनाया जाता है। इसके अलावा प्लांट स्थापना के नाम पर प्रत्येक समूह से 30 हजार रुपये लिए जाने का मामला भी उठाया गया।
महिलाओं ने जिलाधिकारी और सीडीओ से मांग की कि भुगतान में देरी, बिल सत्यापन में लापरवाही और धनराशि में कटौती की निष्पक्ष जांच कराई जाए। पूर्व में जिन बिलों में कटौती की गई है, उनकी बकाया धनराशि वापस दिलाई जाए तथा भविष्य में निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
सैकड़ों महिलाओं के एक साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने से टीएचआर इकाइयों की भुगतान व्यवस्था का मामला चर्चा में आ गया है। महिलाओं ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर आर्थिक संकट दूर कराने और उनकी आजीविका सुरक्षित रखने की मांग की है।




