मुख्यमंत्री ने जिला में चल रही विकासात्मक योजनाओं को लेकर पश्चिम चंपारण में की समीक्षा बैठक

पटना/बिहार/डेस्क

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पश्चिम चंपारण जिला में चल रही विकासात्मक योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक हुयी। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी श्री दिनेश कुमार राय ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, हर घर नल का जल एवं उनका अनुरक्षण, हर घर तक पक्की गली नाली, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, हर खेत तक सिंचाई का पानी, कृषि फीडर का निर्माण, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत कनेक्शन योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य उपकेंद्र में टेली मेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा परामर्श, पशु चिकित्सा सेवाओं की डोर स्टेप डिलिवरी एवं पंचायत सरकार भवन के निर्माण की अद्यतन स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा हर पंचायत में 10+2 विद्यालय, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत में खेल-कूद को बढ़ावा देने हेतु स्पोर्ट्स क्लब का गठन, प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष), मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का गठन, राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता, दाखिल खारिज एवं जल-जीवन-हरियाली के तहत जीर्णोद्धार कराए गए सार्वजनिक कुओं, पोखर तथा तालाबों की अद्यतन स्थिति के संबंध में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष जन प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं भी रखी।

समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जो भी समस्याएं रखी हैं, उसका यथाशीघ्र समाधान करें। 24 नवंबर 2005 से बिहार के लोगों ने हमलोगों को काम करने का मौका दिया। उस समय से हमलोग बिहार के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास के अनेक काम किए गए हैं। 2005 से पहले बिहार की स्थिति काफी दयनीय थी। शाम के बाद लोग घरों से नहीं निकलते थे। शिक्षा और स्वास्थ्य का काफी बुरा हाल था। सड़कें जर्जर थी, आए दिन हिन्दु-मुस्लिम के बीच झगड़ा हुआ करता था लेकिन जब बिहार के लोगों ने हमलोगों को काम करने का अवसर दिया तब से बिहार की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। हर क्षेत्र में विकास के काम किए गए हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। वर्ष 2006 से हमलोगों ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कराई। 8 हजार से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी पहले ही पूरी हो गई है। शेष कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम भी जल्द पूरा हो जाएगा। हमलोगों ने सबके लिए काम किया है। इसके बाद मंदिरों की चहारदीवारी का काम भी हमलोगों ने शुरू किया ताकि मंदिर सुरक्षित रहे। वोट देना आपका अधिकार है, आप जिनको चाहे दें लेकिन हमलोग सभी लोगों के लिये काम करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संपूर्ण बिहार में विकास का काम हमलोग करा रहे हैं। बिहार का कोई भी इलाका विकास से अछूता नहीं है। हमलोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल-पुलिया के निर्माण का काम बड़े पैमाने पर कराया है, जिसके कारण बिहार के किसी भी कोने से पहले 6 घंटे में लोग पटना पहुंचते थे, अब उसे घटाकर 5 घंटा किया गया है। इसके लिए हर प्रकार से काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006-07 से पोशाक योजना, वर्ष 2009 से लड़कियों के लिए साइकिल योजना, वर्ष 2010 से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना, बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की बहाली, स्कूल भवनों का निर्माण कराकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षकों की बहाली की जा रही है। नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के माध्यम से सरकारी मान्यता दी जा रही है। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक माह में 39 मरीज इलाज कराने जाते थे। अब 1 माह में औसतन 11 हजार से अधिक मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। वर्ष 2006 से हमलोगों ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण का काम भी शुरू कराया। पहले बिहार में सिर्फ 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। अब उनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। हर जिले में हमलोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कराई है, जिलों में मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली एवं नाली का निर्माण, हर घर शौचालय, हर घर तक बिजली का कनेक्शन जैसी मुलभूत सुविधाएं लोगों को पहुंचा दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, इसके तहत अब तक 4 चुनाव हो गए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं चुनकर आई हैं। हमलोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए हर प्रकार से काम किया है। वर्ष 2013 में पुलिस की बहाली में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, जिसका नतीजा है कि बिहार पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी करीब 30 प्रतिशत हो गई है। बिहार में जितनी बड़ी संख्या में महिला पुलिस है उतना देश के किसी राज्य में नहीं है। वर्ष 2016 से हमलोगों ने सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या काफी कम थी। हमलोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाने का काम शुरू किया। बिहार में अब स्वयं सहायता समूहों की संख्या 10 लाख 61 हजार हो गई है जिनसे 1 करोड़ 31 लाख जीविका दीदियां जुड़ी हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का नाम जीविका दीदी हमलोगों ने ही दिया है, जिससे प्रेरित होकर उस समय की केंद्र सरकार ने भी इसे अपनाया और उसका नाम आजीविका दिया। बिहार में अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन शुरू कराया गया है, जिनमें अब तक 26 हजार जीविका दीदियां जुड़ी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे बढ़ाकर 12 लाख किया गया है। अब तक 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई है। इसके अलावा 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है। वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को नौकरी तथा 34 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा दिया जाएगा। हमलोगों ने सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है। हमलोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई जिसमें 94 लाख गरीब परिवारों को चिहिन्त किया गया है, जो हर जाति से जुड़े हैं। ऐसे गरीब परिवारों को प्रति परिवार 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है ताकि वे अपना रोजगार शुरु कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चंपारण की धरती से ही सत्याग्रह की शुरुआत की थी, यह महत्वपूर्ण स्थल है। हम भी कोई भी काम यहीं से शुरू करते हैं। आज हम यहां पुनः लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत की है। यहां के लोगों ने अपनी जरूरतों से हमें अवगत कराया है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणायें

बेतिया स्टेडियम काफी पुराना हो गया है तथा यहां आधुनिक सुविधाओं के साथ इसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। अतः यहां पर आधुनिक सुविधाओं के साथ उच्च कोटि के स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा। इससे राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल का आयोजन किया जा सकेगा, इससे खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा।

आज हमने स्टेडियम जाने के क्रम में बरबत सेना से आई०टी०आई०, सर्किट हाउस, स्टेडियम, प्रेक्षा गृह होते हुए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया तक सड़क का भ्रमण किया है। यह सड़क अभी काफी संकीर्ण है। इसके चौड़ीकरण की पूर्व से भी मांग होती रही है। इस सड़क का चौड़ीकरण किया जायेगा। इससे मरीजों को अस्पताल आने-जाने में सुविधा होगी तथा लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी।

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यहां आने से पहले भी और आज भी कई गन्ना किसानों ने बताया है कि गन्ने का जो मूल्य उन्हें मिलता है, वह कम है। मैंने गन्ना उद्योग विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि गन्ना के मूल्य में कम से कम 20 रु० प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की जाए। 10 रु० प्रति क्विंटल की की बढ़ोत्तरी पहले ही की जा चुकी है। इसके अलावा 10 रु० प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी इसी सीजन से और की जायेगी जिसका व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। मुझे खुशी है कि अब गन्ना किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में 20 रु० प्रति क्विंटल अधिक दाम मिलेगा।

पूर्व से यह मांग रही है कि उत्तर प्रदेश से सटे गंडक नदी के पार वाले 4 प्रखंडों में पढ़ने वाले युवाओं के लिए एक डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए। उस क्षेत्र में कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है इसलिए मैंने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि इन 4 प्रखंडों के लिए अलग से एक डिग्री कॉलेज खोला जाय।

बेतिया शहर का बाईपास नहीं होने की वजह से निश्चित रूप से जाम की गम्भीर समस्या होती होगी। इसके संबंध में वहाँ उपस्थित लोगों से भी बातें हुई हैं। मैंने पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बेतिया शहर के नये बाईपास का निर्माण कार्य शुरू कराया जाय।

बेतिया जिले के चनपटिया में उद्योग पर अच्छा काम हुआ है, सरकार यहाँ पर उद्योगों को और बढ़ावा देना चाहती है इसलिए यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जायेगा।

मदनपुर से पनियहवा (उ०प्र०) तक सड़क (एन0एच0-727ए) का निर्माण किया जायेगा। इससे बगहा एवं गोरखपुर की बीच की दूरी कम हो जायेगी।

इनरवा से वाल्मीकिनगर तक दोन कैनाल पर सड़क का निर्माण कराया जायेगा। इससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।

अमवा मन (सेनुवारिया) / रूलही में विद्युत पावर ग्रिड का निर्माण होने से बेतिया क्षेत्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति हो सकेगी।

वाल्मीकिनगर में लव-कुश पार्क का निर्माण किया जायेगा।

समीक्षा बैठक में पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी श्री दिनेश कुमार राय ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिह्न भेंटकर स्वागत किया।

समाहरणालय सभागार में आयोजित इस समीक्षात्मक बैठक में 9 विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित थे, जबकी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव जुडे हुये थे।

समीक्षा बैठक में जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री श्रीमती रेणु देवी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

मंत्री श्री जनक राम, केन्द्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे, सांसद श्री सुनील कुमार कुशवाहा, विधायक श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिह, विधायक श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, विधायक श्री उमाकांत सिंह, विधायक श्री नारायण प्रसाद, विधायक श्री विनय बिहारी, विधायक श्री राम सिंह, विधायक श्रीमती रश्मी वर्मा, विधायक श्रीमती भागीरथी देवी, विधान पार्षद श्री विरेंद्र नारायण यादव, विधान पार्षद श्री भीष्म सहनी, बेतिया नगर निगम की महापौर श्रीमती गरीमा देवी शिकारिया, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीणा, पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव उपस्थित थे।