मालबाबू के अवकाश पर होने के दौरान कथित करीबी संभाल रहा कामकाज
सरकारी अभिलेखों की सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल
जिलाधिकारी से तहसील के सभी पटलों का औचक निरीक्षण कराकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग
सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश/ Etv News 24/संवाददाता वागीश
सदर तहसील में सरकारी कामकाज की व्यवस्था को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि मालबाबू संतोष श्रीवास्तव के अवकाश पर रहने के दौरान उनके सरकारी पटल का कामकाज एक बाहरी व्यक्ति संभाल रहा है। इसको लेकर तहसील की प्रशासनिक व्यवस्था, अधिकारियों की निगरानी और सरकारी अभिलेखों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं।
विभागीय सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि संबंधित बाहरी व्यक्ति मालबाबू का करीबी है और कथित तौर पर पिछले कई महीनों से तहसील के विभागीय कामकाज में सक्रिय है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसी सरकारी कर्मचारी की अनुपस्थिति में उसके पटल का कामकाज किसी निजी या बाहरी व्यक्ति को किसके आदेश और अनुमति से सौंपा गया है? क्या इसके लिए कोई विभागीय आदेश जारी हुआ है या फिर सरकारी कार्यालयों में नियमों को दरकिनार कर मनमाने तरीके से कामकाज कराया जा रहा है?
सरकारी फाइलों तक बाहरी व्यक्ति की पहुंच कितनी उचित?
तहसील के सरकारी पटलों पर जनता से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज, राजस्व अभिलेख और विभागीय फाइलें रखी जाती हैं। ऐसे में किसी अनधिकृत व्यक्ति की इन अभिलेखों तक पहुंच प्रशासनिक दृष्टि से गंभीर विषय है। यदि आरोप सही हैं तो यह भी जांच का विषय है कि संबंधित व्यक्ति किस अधिकार से सरकारी फाइलों और विभागीय कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है। हालांकि, इस संबंध में विभागीय अधिकारियों का पक्ष और किसी लिखित अनुमति की स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है।
अधिकारियों की निगरानी पर सवाल, औचक निरीक्षण की मांग
हैरानी की बात यह है कि सदर तहसील परिसर में ही उपजिलाधिकारी का आवास भी है और तहसीलदार पर भी कार्यालय की व्यवस्था एवं कर्मचारियों के कामकाज की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद यदि सरकारी पटलों पर बाहरी व्यक्तियों की सक्रियता बनी हुई है तो अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
मामले को लेकर जिलाधिकारी से सदर तहसील के सभी पटलों का औचक निरीक्षण कराने और संबंधित अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठ रही है। जांच में यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि बाहरी व्यक्ति को किसकी अनुमति से सरकारी कामकाज में शामिल किया गया और क्या उसे सरकारी दस्तावेजों तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त है।
अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और जांच के बाद जिम्मेदारी तय करते हुए क्या कार्रवाई करता है। सवाल केवल एक पटल का नहीं, बल्कि सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली, गोपनीयता और जवाबदेही से जुड़ा है।
