पूर्व गर्लफ्रेंड ने किया ऐलान- चंद्रशेखर जहां से लड़ेंगे चुनाव, मैं भी वहीं से उतरूंगी मैदान में
बड़ी पार्टी से टिकट मिलने का दावा, हस्तिनापुर सीट पर बढ़ सकती है सियासी हलचल
हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश /Etv News 24/संवाददाता वागीश
सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। इसी बीच हस्तिनापुर विधानसभा सीट को लेकर एक ऐसा ऐलान सामने आया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की पूर्व करीबी रोहिणी घावरी ने उनके खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। रोहिणी ने साफ कहा है कि चंद्रशेखर आजाद जिस विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे, वह भी उसी सीट से उनके खिलाफ ताल ठोकेंगी।
रोहिणी घावरी ने हस्तिनापुर सीट को अपने चुनावी लक्ष्य के रूप में चुना है। खास बात यह है कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी इस बार हस्तिनापुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। ऐसे में यदि दोनों अपने ऐलान पर कायम रहते हैं तो हस्तिनापुर का चुनावी मुकाबला व्यक्तिगत टकराव और राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदल सकता है।
रोहिणी घावरी का दावा है कि हस्तिनापुर से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें एक बड़ी राजनीतिक पार्टी की ओर से प्रस्ताव भी मिला है। हालांकि, उन्होंने अभी तक पार्टी का नाम और टिकट को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं की है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि चंद्रशेखर आजाद वास्तव में हस्तिनापुर से चुनाव लड़ते हैं या नहीं और रोहिणी किस राजनीतिक दल के टिकट पर मैदान में उतरती हैं।
हस्तिनापुर का चुनावी इतिहास भी दिलचस्प
हस्तिनापुर विधानसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण राजनीतिक सीटों में गिनी जाती है। इस सीट का चुनावी इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। दावा किया जाता है कि 1969 के विधानसभा चुनाव को अपवाद मान लिया जाए तो 1957 से अब तक यहां जिस राजनीतिक दल का विधायक निर्वाचित हुआ, प्रदेश में भी उसी दल की सरकार बनी। यही वजह है कि हस्तिनापुर के चुनावी परिणामों पर प्रदेशभर के राजनीतिक दलों की नजर रहती है।
ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में यदि चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी आमने-सामने आते हैं तो यह मुकाबला केवल दो चेहरों की चुनावी लड़ाई नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इसका असर देखने को मिल सकता है।
