तीनों चुनाव आयुक्तों से अलग-अलग जवाब मांगकर उठाए फैसले की प्रक्रिया पर सवाल
वोटर लिस्ट में बदलाव के अधिकार और निजी कंपनियों की भूमिका को लेकर भी मांगा स्पष्टीकरण
नई दिल्ली/Etv News 24/वागीश
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। याचिका में SIR की प्रक्रिया, निर्णय लेने के तरीके और मतदाता सूची के आंकड़ों में बदलाव के अधिकार से जुड़े 48 सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस ने इन सवालों के जरिए निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और निर्णय प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण मांगा है।
याचिका में प्रमुख सवाल यह उठाया गया है कि देशभर में SIR शुरू कराने का फैसला आखिर कब और किस स्तर पर लिया गया था? इस संबंध में कौन सी फाइल तैयार की गई थी और चुनाव आयुक्तों ने इस फैसले पर कितनी बार आपत्ति जताई थी? कांग्रेस ने यह भी जानना चाहा है कि SIR लागू करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था या बहुमत के आधार पर इसे मंजूरी दी गई थी।
इसके अलावा मतदाता सूची के डेटा में संशोधन के अधिकार को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और अन्य बदलाव करने का अधिकार किस अधिकारी या संस्था के पास था। क्या 24 जून 2025 से किसी निजी कंपनी के कर्मचारी अथवा ठेकेदार को मतदाता सूची के डेटा में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी? याचिका में तीनों चुनाव आयुक्तों से अलग-अलग इन बिंदुओं पर जवाब मांगे गए हैं।
कांग्रेस का कहना है कि SIR जैसी महत्वपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। ऐसे में निर्णय लेने की प्रक्रिया से लेकर मतदाता सूची के डिजिटल डेटा के रखरखाव तक सभी पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजर रहेगी।




