12 से 16 नवंबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे सपा नेता, मनी ट्रेल और शेल कंपनियों की भूमिका की होगी जांच
गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने दी अनुमति, मेडिकल जांच और वकील से मुलाकात समेत तय कीं पांच शर्तें
गाजियाबाद उत्तर प्रदेश/ Etv news24/ वागीश
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 426.46 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय घोटाले और सार्वजनिक धन एवं संपत्तियों के दुरुपयोग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अदालत से बड़ी सफलता मिली है। गाजियाबाद स्थित विशेष पीएमएलए अदालत ने आजम खां की चार दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है।
अदालत के आदेश के मुताबिक, ईडी 12 नवंबर 2026 को शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर 2026 को शाम 4:30 बजे तक उनसे पूछताछ कर सकेगी।
विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), न्यायालय संख्या-एक, गाजियाबाद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद यह आदेश पारित किया।
अदालत ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया माना कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। जांच में 426.46 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धनराशि और संपत्तियों से जुड़े बड़े वित्तीय घोटाले की बात सामने आने का उल्लेख किया गया है।
अदालत ने कहा कि मामले में धन के लेन-देन की पूरी कड़ी का पता लगाना जरूरी है। जांच में कई संस्थाओं और कथित शेल कंपनियों की भूमिका सामने आने के साथ ही अपराध से अर्जित संपत्ति को छिपाने की आशंका भी जताई गई है। पूर्व में दिए गए वैधानिक बयानों के दौरान आरोपी के कथित असहयोगात्मक रवैये को देखते हुए ईडी की कस्टडी में पूछताछ को आवश्यक बताया गया। अदालत ने बचाव पक्ष की आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया।
पूछताछ के दौरान पांच शर्तों का करना होगा पालन
अदालत ने ईडी को कस्टडी रिमांड देते हुए आजम खां के अधिकारों और स्वास्थ्य को लेकर पांच शर्तें भी निर्धारित की हैं। इसके तहत हिरासत शुरू होने से पहले और रिमांड अवधि पूरी होने पर अदालत में पेश किए जाने से पूर्व उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा। पूछताछ के दौरान किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना अथवा थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
इसके अलावा आजम खां के पसंद के एक अधिवक्ता को प्रतिदिन एक घंटे उनसे मिलने की अनुमति दी गई है। हालांकि, मुलाकात के दौरान जांच में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। किसी भी चिकित्सकीय आपात स्थिति में तत्काल बेहतर इलाज उपलब्ध कराने और प्रत्येक 48 घंटे पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अदालत ने ईडी के जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि रिमांड की अवधि समाप्त होने पर आरोपी को अनिवार्य रूप से न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। आदेश की प्रतियां अनुपालन के लिए जांच अधिकारी और लखनऊ जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक को तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
