10 सितंबर तक PDS दुकानों की औपबंधिक मेधा सूची मांगी, लंबित e-KYC जल्द पूरा कराने का आदेश
सासाराम (रोहतास) Etv News 24
जिले में खाद्यान्न आपूर्ति एवं जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर शनिवार को जिला पदाधिकारी, रोहतास की अध्यक्षता में आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में नए राशन कार्ड निर्माण, लाभुकों के e-KYC, जन वितरण प्रणाली दुकानों की बहाली तथा खाद्यान्न डिस्पैच की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में संयुक्त सचिव-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास, अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम, जिला प्रबंधक बिहार राज्य खाद्य निगम, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक, परिवहन अभिकर्ता तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
जिला पदाधिकारी ने सभी परिवहन अभिकर्ताओं को अगस्त एवं सितंबर 2026 के खाद्यान्न वितरण के लिए लंबित डिस्पैच दो दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि किसी भी लाभुक को समय पर राशन मिलने में परेशानी न हो। उन्होंने सभी DSD को खाद्यान्न का ससमय डिस्पैच सुनिश्चित करने को कहा।
लंबित e-KYC जल्द पूरा करने का आदेश
नए राशन कार्ड निर्माण की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी आपूर्ति निरीक्षकों को लंबित e-KYC का कार्य यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को सरकार के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नियमानुसार नए राशन कार्ड का निर्माण तेजी से कराने को कहा।
10 सितंबर तक तैयार होगी PDS दुकानों की औपबंधिक मेधा सूची
नई जन वितरण प्रणाली दुकानों की बहाली प्रक्रिया को लेकर जिला पदाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को 10 सितंबर 2026 तक औपबंधिक मेधा सूची तैयार कर अनुशंसा सहित उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने PDS दुकानों की बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करने को कहा।
ई-पॉस मशीनों की मरम्मत के लिए लगेगा कैंप
बैठक में फेयर प्राइस डिलर्स एसोसिएशन, रोहतास के महामंत्री ने बताया कि ई-पॉस मशीनें करीब सात वर्ष पुरानी हो जाने के कारण विक्रेताओं को काफी तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर जिला पदाधिकारी ने अनुमंडल स्तर पर कैंप लगाकर ई-पॉस मशीनों की मरम्मत कराने का निर्देश दिया।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि जरूरतमंद लोगों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए खाद्यान्न आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्राथमिकता एवं अंत्योदय परिवारों को मिल रहा निःशुल्क खाद्यान्न
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्राथमिकता प्राप्त कार्डधारी परिवार के प्रत्येक लाभुक को निःशुल्क 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल, कुल 5 किलो खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं, अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 14 किलो गेहूं एवं 21 किलो चावल, कुल 35 किलो खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
