हल्का लेखपाल को 14 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया, याचियों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक
राजस्व अभिलेखों में दर्ज थे मृतक के वारिसों के नाम, फिर भी बना दिया आरोपी
लखनऊ उत्तर प्रदेश/ Etv News 24/संवाददाता वागीश
अयोध्या के रूदौली के बाबा बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। करीब 12 साल पहले मृत हो चुके व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने संबंधित हल्का लेखपाल लाल चंद्र यादव को 14 दिसंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। साथ ही याचियों को बड़ी राहत देते हुए अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान एवं न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने अधिवक्ता शिवानंद सिंह एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
2014 में हुई थी मौत, 2026 में दर्ज करा दी एफआईआर
मामला बाबा बाजार थाना क्षेत्र से जुड़ा है। बीते 24 अक्टूबर 2026 को हल्का लेखपाल लाल चंद्र यादव की तहरीर पर मुकदमा संख्या 0249/2026 दर्ज कराया गया था। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 329(3) तथा लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 2/3 के तहत कार्रवाई की गई और सत्यवान सिंह को भी आरोपी बना दिया गया।
याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंजनी कुमार द्विवेदी ने न्यायालय को बताया कि सत्यवान सिंह की मृत्यु वर्ष 2014 में ही हो चुकी थी। इसके बावजूद वर्ष 2026 में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। दलील दी गई कि सरकारी राजस्व अभिलेखों और खतौनी में भी मृतक के वारिसों के नाम पहले से दर्ज हैं। ऐसे में एफआईआर दर्ज कराने से पहले लेखपाल को संबंधित अभिलेखों का सत्यापन करना चाहिए था।
लेखपाल की पेशी का आदेश, जांच में सहयोग करना होगा
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने विपक्षी पक्षकारों को तीन सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही संबंधित हल्का लेखपाल लाल चंद्र यादव को अगली सुनवाई पर 14 दिसंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
अदालत ने याचियों की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगाई है। हालांकि, उन्हें 21 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे के बीच विवेचक के समक्ष उपस्थित होकर जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश भी दिया गया है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। अब 14 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में लेखपाल की पेशी और विपक्षी पक्ष की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाब पर सबकी निगाहें रहेंगी।




