तीसरे दिन भी जारी रहा ‘ज्ञापन दो अभियान’, सांसदों और विधायकों से मांगा हस्तक्षेप
ऊर्जा मंत्री से समझौते के बावजूद कार्रवाई वापस न होने पर कर्मचारियों में नाराजगी
लखनऊ उत्तर प्रदेश/ Etv News 24/संवाददाता वागीश
राजधानी लखनऊ बिजली कर्मचारियों पर की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को वापस कराने की मांग को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश का प्रदेशव्यापी ‘ज्ञापन दो अभियान’ तीसरे दिन भी जारी रहा। बुधवार को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राज्य सरकार के मंत्रियों, लोकसभा सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर मामले में प्रभावी हस्तक्षेप की मांग की गई।
संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि मार्च 2023 में बिजली कर्मचारियों के आंदोलन के बाद ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ समझौता हुआ था। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने तत्कालीन पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष को कर्मचारियों के विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेने के निर्देश भी दिए थे। इसके बावजूद करीब साढ़े तीन वर्ष बीतने के बाद भी इन कार्यवाहियों को वापस नहीं लिया गया है। इसी तरह दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले बिजली कर्मचारियों पर की गई कार्यवाहियां भी लंबित हैं।
संघर्ष समिति ने जनप्रतिनिधियों को सौंपे ज्ञापन में मांग की कि वे प्रदेश सरकार का ध्यान इस प्रकरण की ओर आकृष्ट कर कर्मचारियों को राहत दिलाने के लिए ठोस पहल करें। समिति का कहना है कि सरकार और ऊर्जा मंत्री के स्तर पर हुए समझौते तथा स्पष्ट निर्देशों का पालन न होना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। इससे बिजली कर्मियों में असंतोष और आक्रोश बढ़ रहा है।
समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि बिजली कर्मचारी प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर कर्मचारियों ने उत्कृष्ट कार्य किया था, जिसकी सराहना देश-विदेश में हुई और प्रदेश का गौरव बढ़ा।
संघर्ष समिति ने कहा कि कर्मचारियों पर लंबित उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां तत्काल वापस लेने से उनमें विश्वास और उत्साह का माहौल बनेगा। इससे वे और अधिक प्रतिबद्धता के साथ विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान दे सकेंगे, जिसका सीधा लाभ बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा।
राजधानी लखनऊ में संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी सुहेल आबिद के नेतृत्व में लोकसभा सांसद डॉ. एसपी सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कानपुर में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह और गोविंदनगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी को ज्ञापन देकर बिजली कर्मियों की मांगों के समर्थन में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया। इस दौरान संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी पीएस बाजपेई, रफीक अहमद, गौरव दीक्षित और कपिल मुनि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।




