डेढ़ साल से लंबित जांच पर उठाए सवाल
तिकोनिया पार्क में शुरू होगा आंदोलन
राजपूताना शौर्य मंच ने दी आर-पार की लड़ाई की चेतावनी, बच्चों के हक का पैसा हड़पने वालों पर कार्रवाई की मांग
लखनऊ उत्तर प्रदेश/ Etv News 24/संवाददाता वागीश
सुलतानपुर जिले में मिड-डे मील (एमडीएम) योजना में कथित करोड़ों रुपये के घोटाले का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आजमगढ़ के सिधारी निवासी ममता सिंह ने 14 नवंबर, बाल दिवस से शहर के तिकोनिया पार्क में आमरण अनशन शुरू करने का एलान किया है। उनका आरोप है कि करीब डेढ़ साल पहले जिलाधिकारी को शिकायत देने और जांच कमेटी गठित होने के बावजूद अब तक जांच पूरी नहीं हुई है। इससे नाराज ममता सिंह ने मामले में कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है।
ममता सिंह ने एमडीएम योजना में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए संचालित योजना में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है।
उन्होंने एमडीएम डीसी संदीप यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। ममता का दावा है कि शिकायत के बाद जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन डेढ़ साल बीतने के बावजूद जांच रिपोर्ट और कार्रवाई सामने नहीं आई। उन्होंने प्रशासन से जांच की स्थिति सार्वजनिक करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
बच्चों के अधिकारों की लड़ाई में साथ आया राजपूताना शौर्य मंच
ममता सिंह के प्रस्तावित आंदोलन को राजपूताना शौर्य मंच ने समर्थन दिया है। मंच के बृजेश सिंह ने कहा कि बच्चों के भोजन और उनके अधिकारों से जुड़े मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि शिकायत की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंच ममता सिंह के साथ खड़ा है और बच्चों के हक से जुड़े इस मामले को निर्णायक स्तर तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करेगा।
ममता सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सरकारी योजना में कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराना और बच्चों को उनका अधिकार दिलाना है। उन्होंने जिले के नागरिकों, युवाओं और अभिभावकों से 14 नवंबर को तिकोनिया पार्क पहुंचकर आंदोलन को समर्थन देने की अपील की है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वह आमरण अनशन शुरू होने से पहले मामले की जांच और शिकायतों पर क्या कदम उठाता है।
