कैबिनेट का बड़ा फैसला, PF के साथ पेंशन और बीमा सुरक्षा का भी बढ़ेगा दायरा
12 साल बाद बदली EPFO की वेतन सीमा,बढ़ती आय और रोजगार के अनुरूप सरकार का कदम
नई दिल्ली/ Etv News 24/संवाददाता वागीश कुमार
केंद्र सरकार ने नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार के मुताबिक इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आ सकते हैं।नई व्यवस्था के तहत 15 हजार से 25 हजार रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग वैधानिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में शामिल होगा। इससे पात्र कर्मचारियों को भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (EDLI) जैसी सुविधाओं का लाभ मिलने का रास्ता व्यापक होगा।2014 के बाद पहली बड़ी बढ़ोतरीEPFO की अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को सितंबर 2014 में बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया गया था। इसके बाद करीब 12 वर्षों तक इसमें बदलाव नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछले वर्षों में वेतन स्तर, आय और औपचारिक रोजगार में हुए विस्तार को देखते हुए सीमा को मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप किया गया है।सामाजिक सुरक्षा का दायरा होगा व्यापकसरकार के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य अधिक से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ना है। इससे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के लिए बचत, पेंशन सुरक्षा और संबंधित बीमा संरक्षण तक पहुंच बढ़ेगी। सरकार ने इसे श्रमिकों की दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
