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केंद्र की नीति एनआरसी लागू करने की  –दीपांकर

मसौढी/बिहार

मसौढ़ी से नीरज कुमार की रिपोर्ट

केंद्र की भाजपानीत सरकार एनआरसी को पूरे देश में लागू करने का प्रयास कर रही है। यदि सरकार अपनी मकसद में कामयाब हो गई तो देश के 5-7 करोड लोगों की नागरिकता छीन जाएगी। उक्‍त बातें भाकपा (माले) के राष्‍ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने शनिवार की रात स्‍थानीय रेलवे गुमटी रोड, मलिकाना में बीते 12 दिनों से एनआरसी व सीएए के खिलाफ जारी धरना में कही। उन्‍होंने आरोप लगाया कि जब केंद्र सरकार द्वारा एनआरसी लागू करने का पर्दाफाश हो गया तो अब प्रधानमंत्री एनआरसी पर चर्चा होने तक से मुकर रहे हैं और पाकिस्‍तान, बंगला देश व अफगानिस्‍तान के भारत आने के इच्‍छुक वहां के अल्‍पसंख्‍यकों को नागरिकता देने के लिए सीएए लागू करने का झांसा दे रहे हैं ताकि लोग चुप्‍पी साध लें और फिर वे पूरे देश में एनआरसी लागू कर अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। उन्‍होंने लोगों से इस झांसे में न आने का आग्रह किया। उन्‍होंने आरोप लगाया कि अमित शाह ने असम में एनआरसी लागू कर बंगलादेशी घुसपैठिए को बाहर निकालने की आड में वहां के 56 हजार बिहारियों की नागरिकता पर सवाल खडा कर दिया है। इस मौके पर मुस्लिम आरक्षण मोर्चा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष परवेज सिद्दकी,माले नेता गोपाल रविदास, विनेश चौधरी, शशिभूषण कुमार, संजय पासवान, गुड्डू मल्लिक, सिल्‍लू बाबा, नसिफ आलम, छोटू इराकी, मानविया, मो0 आलम, तालिब मकसुद रजा समेत अन्‍य लोग मौजूद थे।

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