सासाराम(रोहतास)Etv News 24
जिला पदाधिकारी, रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आज किसान पंजीकरण, दाखिल-खारिज (Mutation), परिमार्जन एवं अन्य संबंधित राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता श्री ललित भूषण रंजन एवं राजस्व प्रभारी श्री मोहम्मद जफर हसन सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को भी जोड़ा गया।समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने किसान पंजीकरण, लंबित दाखिल-खारिज वादों, परिमार्जन/जमाबंदी में त्रुटि सुधार तथा अन्य राजस्व संबंधी लंबित मामलों की अंचलवार स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का नियमों के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा अनावश्यक रूप से किसी भी आवेदन को लंबित नहीं रखा जाए।जिला पदाधिकारी ने कहा कि किसान पंजीकरण किसानों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की महत्वपूर्ण आधारभूत प्रक्रिया है। कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकृत किसान ही विभिन्न ऑनलाइन कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विभागीय पोर्टल के अनुसार किसान पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है तथा पंजीकृत किसानों को योजनाओं का लाभ सीधे उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा कृषि विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसान पंजीकरण एवं भूमि संबंधी विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा किसानों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।दाखिल-खारिज (Mutation) की समीक्षा के दौरान डीएम ने लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने तथा नियमानुसार जांच एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दाखिल-खारिज की ऑनलाइन व्यवस्था संचालित की जा रही है। इसी प्रकार परिमार्जन/जमाबंदी में त्रुटि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों का विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार शीघ्र निष्पादन किया जाए। परिमार्जन प्लस पोर्टल पर पुरानी जमाबंदी तथा ऑनलाइन दाखिल-खारिज के बाद कायम जमाबंदी में परिलक्षित त्रुटियों के सुधार के लिए निर्धारित ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध है। जिला पदाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें, प्राथमिकता के आधार पर पुराने लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें तथा विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्यों की प्रगति की लगातार निगरानी करें।उन्होंने कहा कि राजस्व से संबंधित सेवाओं का समयबद्ध एवं पारदर्शी निष्पादन जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। किसानों एवं आम नागरिकों को राजस्व सेवाओं का लाभ निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सीमा में उपलब्ध कराया जाए तथा कार्यों में अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को किसान हित, पारदर्शिता, समयबद्धता एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया।
