उत्तर प्रदेश लखनऊ
( etv न्यूज 24 ) वागीश कुमार
लखनऊ – उत्तर प्रदेश में सभी पोस्टरों और होर्डिंग्स विवादास्पद नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपियों का नामकरण हटाया जाना है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया हटाने के बाद, लखनऊ प्रशासन को 16 मार्च तक रजिस्ट्रार जनरल को एक रिपोर्ट देनी होगी, अदालत ने कहा है। हाईकोर्ट ने खुद ही इस मुद्दे को उठाया था सरकार से कहा कि वह रविवार को अपनी स्थिति ड्यूरिना दुर्लभ सुनवाई के बारे में बताए जो कि अदालत की छुट्टी है। वरिष्ठ वकील केके राय जिन्होंने सुबह 10 बजे प्रारंभिक सुनवाई में भाग लिया, ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने इस मुद्दे पर कुछ मजबूत टिप्पणियां की हैं। उन्होंने जस्टिस माथुर के हवाले से कहा इस तरह की तस्वीरें चिपकाने से आप निजता सम्मान और आजादी पर पाबंदी लगा रहे हैं और यह गैरकानूनी कदम है।
