प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार
समस्तीपुर। हालिया दिनों में केन्द्र सरकार द्वारा जारी फरमान, और उसे अमली जामा पहनाने में डीएम, एसपी समेत तमाम पदाधिकारियों की तत्परता के बाद भी लोकतंत्र की पहरेदार भारतीय निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव का वादा और दावा करती है और के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक एक वोट सुरक्षित है का दावा करते हैं तो दो ही बात है या तो चुनाव आयुक्त अन्धे बहरे और बेवकूफ हैं या फिर केन्द्र सरकार के निर्देश पर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अप्पन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार राय ने सोमवार को डीएम के निष्पक्ष चुनाव के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि आश्चर्य तो यह है कि कई मामलों में सरकार की नकेल कसती दिख रही शीर्ष अदालत भी निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के मामले में सत्ता धारी दल के दलीलों को सच मान कर चुनाव आयोग के फैसले, वादे और दावे में परस्पर विरोधी की ओर से मुंह फेर बैठी है।
श्री राय ने कहा कि ऐन चुनाव के ठीक पहले सरकारी महकमे के तमाम पदाधिकारियों
और कर्मचारियो को सरकार के सभी योजनाओं के कथित सफलता का मोदी की गारंटी के रूप में बखान करने और लोगों को जानकारी देने का फरमान जारी किया गया, और डीएम एसडीओ, सी ओ सहित तमाम पदाधिकारी व सेवा प्रदाता उस फरमानको अमली जामा पहनाने में जुट गये। इस मामले में चुनाव आयोग और शीर्ष अदालत आश्चर्य जनक ढंग से खामोश रही। गौरतलब है कि इन्हीं पदाधिकारियों के जिम्मे ईवीएम से लेकर पूरा चुनाव सम्पन्न कराने की जिम्मदारी है। ऐसे में गंभीर मसला ये है कि जो अधिकारी-पदाधिकारी चुनाव की डुगडुगी बजने के पुर्व तक मोदी की गारंटी का बखान करते हुए सत्ता की चरण वन्दना करने केलिए लोगों को रिझा रहे थे। उनकी देख-रेख में निष्पक्ष एवं स्वच्छ मतदान कराना कैसे मुमकिन है? इसलिए अब लोग मोदी की गारंटी जुमले पर यकीन करते हैं और कहते हैं नहीं होगा निष्पक्ष चुनाव ये भी मोदी की गारंटी है। हलांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम और आपका वोट दोनो सुरक्षित है मगर कैसे? इस मामले में आम मतदाता या विरोधी दल के नेताओं को भरोसा दिलाने का चुनाव आयोग ने आज तक न कोई प्रयास किया है और न ही कोई बयान जारी किया है।
