रिपोर्ट:-बलराम कुमार सुपौल बिहार
मामला सुपौल जिला सदर समाहरणालय स्थित टी पी सी भवन में बिहार के मंत्री जी की कॉन्फ्रेंस में DPRO-द्वारा पत्रकारों के साथ सौतेला व्यवहार करने की है।
हाल हीं के कूछ दिन पूर्व में भी बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार, जी के कॉन्फ्रेंस में भी देखा गया की बैठक सम्पन्न हो गई सभी पदाधिकारी बैठक से चले गए तब जाकर पत्रकारों को मंत्रियों के साथ कॉन्फ्रेंस करने दिया गया।
तुरन्त बाद पत्रकारों को चले जाने को कहा गया।
जबकि -DPRO-ग्रुप में मंत्री जी द्वारा पत्रकारों को सम्बोधित किया जाना लिखा था।
लेकिन हुआ उल्टा।
बैठक किन किन पदाधिकारियों के साथ रखी गई ये पता हीं नहीं चला।
वहीं बिहार के जल संसाधन विभाग एवं जन सम्पर्क विभाग मंत्री जी का कॉन्फ्रेंस था-DPRO-द्वारा सूचित किया गया था की-12:45-बजे समाहरणालय स्थित टी पी सी भवन में बिहार के जल संसाधन विभाग एवं जन सम्पर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा, जी के द्वारा पत्रकारों को सम्बोधित किया जाएगा लेकिन हुआ ऐसा की -12:30-बजे हीं बैठक सम्पन्न कर दिया गया।
बाद मंत्री जी जिला अतिथि गृह चले गए।
वहीं -DPRO-द्वारा कुछ पत्रकारों को दुरभाष पर सम्पर्क कर जिला अतिथि गृह बुला लिया गया।
लेकिन कूछ पत्रकारों को देर से जानकारी मिली की मंत्री जी अतिथि गृह चले गए।
जानकारी के अभाव में देर से पहुंचे पत्रकारों को मंत्री जी के समय की कमी रहने के कारण समस्याओं पर बात नहीं हो पाई।
जब दिए गए समय की बात की शिकायत कुछ पत्रकारों द्वारा- DPRO-से की गई तो उन्होंने कुछ पत्रकारों को-DPRO- ग्रुप से बिना सूचना के रिमूव कर दिया गया।
इस बात की जानकारी लेने के लिए-DPRO-से दुरभाष पर सम्पर्क कर पूछा गया की बिना सूचना के आप ग्रुप से क्यों रिमूव कर दिए तो उन्होंने लेटर का पटना जाँच हवाला देते हुए बताया की सभी पत्रकारों का जाँच किया जा रहा है।
अगर सभी पत्रकारों की जाँच की जा रही है तो फिर उनको फिर से लेटर जमा करने की सूचना देनी चाहिए।
लेकिन बिना कुछ सूचना दिए ग्रुप से रिमूव कर दिया गया।
एक तरफ सरकार पत्रकारों को सम्मानित करते हैं देश के चौथा स्तंभ कहते हैं लेकिन यहां पत्रकारों को सम्मान क्या करेंगे।
उल्टे नीचे दिखाने का काम किया जा रहा है।
यही है हमारे सुशासन बाबू की सरकार के पदाधिकारी।
सही बात बोलने पर पदाधिकारियों द्वारा नीचे दिखाने का काम किया जा रहा है।
जब पत्रकारों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है।
तो फिर सोच सकते हैं आम जनता के साथ क्या होता होगा।
इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है।
जबकि पूर्व में विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व -DPRO-द्वारा निर्वाचन आयोग पत्र जारी किया गया था।
कहीं ऐसा तो नहीं है की मंत्री जी से सवाल जबाब करने के दौरान से नाराज होकर-DPRO,-साहब को आदेश दे दिया गया हो।
आखिर ऐसा क्यों सच बोलने वाले पत्रकारों को परेशान करना कितना उचित है।
