नागरिक संसोधन कानून को ले कांग्रेस, राजद और अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाया जा रहा है अफवाह :- मंगल पांडेय

आरा/बिहार

आरा से शुभम सिन्हा की रिपोर्ट

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस राजद और अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाये जा रहे अफवाह, भ्रम और गलतफहमी को करारा जवाब देने को लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मंगल पाण्डेय आरा पहुंचे. आरा के नागरी प्रचारिणी सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. इस दौरान मंगल पाण्डेय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन कानून को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास कर दिया गया है और अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. कांग्रेस, राजद और अन्य विपक्षी पार्टियां नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भ्रम और अफवाह फैला कर राज्य व देश मे अशांति फैलाने का काम कर रही है. अल्पसंख्यकों को गुमराह कर नागरिकता संशोधन कानून को गलत तरीके से परिभाषित करने में लगे विपक्ष की मंशा सफल नहीं होने दिया जायेगा और भाजपा के एक एक कार्यकर्ता नागरिकता संशोधन कानून की सच्चाई से लोगो को अवगत कराएंगे. उन्होंने कहा कि इस कानून से किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर वर्ष 2014 के पहले तक भारत में आये शरणार्थियों को नागरिकता देकर उन्हें इज्जत और सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार देने के लिए कानून बनाया गया है. हिन्दू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जैसे समुदायों से जुड़े नागरिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के तौर पर बच गए, जिन्हें प्रताड़ित किया गया. इन समुदायों की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया गया. धर्म के आधार पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे भारत के हिस्से राष्ट्र के अस्तित्व में आये. तब पाकिस्तान की तरफ से लियाकत और हिंदुस्तान की तरफ से नेहरू के बीच समझौते हुए थे. पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों के साथ संबधित देशों की सरकारें उनको संवैधानिक अधिकार प्रदान कराएगी. कही भी पाकिस्तान में वहां अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हिंदु, जैन, सिख, ईसाई जैसे लोगो को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और भारत में मुस्लिमों को प्रताड़ित नहीं होने दिया जाएगा. उधर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ न्याय नहीं हुआ. हिन्दू, जैन, सिख, ईसाई और पारसी वहां प्रताड़ित हुए. इन्ही प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत मे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शरणार्थी बने नागरिकों को नागरिकता देने का कानून सरकार ने बनाया है।