केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना महामारी के लिए जारी किए गए आर्थिक पैकेज का लाभ बिहार वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा. बिहार सरकार राशन कार्ड से वंचित प्रवासी मजदूरों को 10 किलो चावल और 2 किलो दाल प्रति परिवार के दर से देगी. बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केंद्रीय पैकेज का फायदा बिहार के प्रवासियों को मिलने वाला है.
डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार आ चुके 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को बिना राशन कार्ड के 2 महीने तक हर महीने अनाज दिया जायेगा. सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अब तक केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित पशुपालकों मछुआरों और किसानों को विशेष अभियान चलाकर इसका लाभ दिया जायेगा. साथ ही साथ मुद्रा के तहत शिशु लोन के बकायेदारों को लोन चुकाने पर 2 फ़ीसदी ब्याज अनुदान और 5000 करोड़ के विशेष को से बिहार के स्ट्रीट वेंडर्स को 10000 तक का ऋण दिया जायेगा डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि प्रवासी मजदूर जब भी दूसरे राज्यों में वापस जाएंगे, वहां भी वन नेशन-वन राशन कार्ड के तहत वह अनाज का उठाव कर पाएंगे. केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक बिहार में भी सस्ते मकान की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है. लॉक डाउन के कारण प्रभावित हुए बिहार में लाखों फुटपाथ दुकानदारों के लिए पैकेज के तहत घोषित 5000 करोड़ के फंड से 10000 तक का लोन जल्द ही दिया जायेगा।
