रालोसपा का नारा कैद है मीडिया, जनता है विवश,बैठें धरना पर मनाएं काला दिवस
संवाददाता—मो०शमशाद आलम
करगहर — राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश महासचिव राजाराम गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के आवाहन पर बिहार सरकार द्वारा कोरेंटाइन सेंटर से खबर संग्रहित करने से मीडिया कर्मियों को प्रतिबंधित करने के लोकतंत्र विरोधी आदेश के खिलाफ पुरे बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों ने अपने अपने घर के सामने सोशल डिस्टेंस बनाकर अपने मुंह पर काला पट्टी बांध कर,बैनर/झंडे के साथ धरना सत्याग्रह पर बैठ कर काला दिवस मनाया।
करगहर में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश महासचिव राजाराम गुप्ता के नेतृत्व में उनके आवास के सामने प्रखंड अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ,अजय कुशवाहा, डुगी पासवान, हरियर कुशवाहा,विटटु कुमार, चंदन गुप्ता ने अपने अपने मुँह पर काला पट्टी बांधकर धरने पर बैठे। गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार के रवैए के कारण लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है।एक तरफ लोग परेशान है और दूसरी तरफ राज्य सरकार को यह चिंता है कि कुव्यवस्था का सच कहीं बाहर ना आ जाए इसलिए मीडिया को कोरेंटाईन सेंटर पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया गया।
बिहार में कोरेंटाईन सेंटर का हाल इतना बुरा है जहां सिर्फ खानापूर्ति हो रही है।इस बदहाली का सच उजागर करने वाले मीडिया के लोगों पर पाबंदी लगाकर राज्य सरकार ने विचित्र निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने कोरेंटाइन सेंटर पर मीडिया के लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया है।ऐसा निर्णय सीधा लोकतंत्र पर हमला है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे निर्णय की जितनी निंदा की जाए कम है।
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बिहार सरकार से ये प्रमुख मांगें है –
1.बिहार से बाहर फंसें मजदूरों,जो घर वापसी चाहते हैं, को बुलाने की त्वरित कार्रवाई की जाए तथा जो स्वेच्छा से वहां ही रुकना चाहें,उनके खाते में ही उतनी रकम डाल दी जाये जितनी उनको ट्रेन से लाने, क्वारिनटीन करने आदि पर खर्च हो जाता है।यह ख़र्च सरकारी आंकड़े के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पर कम से कम 10000/- का होता है।अर्थात प्रति व्यक्ति 10000/-की राशि सभी के खाते में डालने की व्यवस्था की जाए।
2.बिहार में रह रहे वैसे लोग ,जिनके खाते में अबतक मात्र 1000/-दिया गया है, उन्हें दूसरी क़िस्त की राशि भी शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करवाई जाए।
3.राज्य में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ठोस योजना बनाई जाए।
4.किसानों के नुकसान की भरपाई हेतु ठोस ,पर्याप्त एवम त्वरित कार्रवाई की जाए।
5.कोरेंटाइन सेंटर से खबर संग्रहित करने से मीडिया कर्मियों को प्रतिबंधित करने के लोकतंत्र विरोधी आदेश को अविलंब वापिस किया जाये।
