सामान्य बोर्ड /सशक्त स्थाई समिति के द्वारा प्रस्ताव पारित कर नगरपरिषद में 18 कर्मियों को किया गया बहाल।
रिपोर्ट:- धर्मेन्द्र कुमार सिंह
बिक्रमगंज/रोहतास। सूचना अधिकार से मांगी गयी सूचना में प्राप्त जवाब से नगर परिषद बिक्रमगंज में अवैध रूप से विभिन्न पदों पर 18 कर्मियों के बहाल किए जाने का हुआ खुलासा। करोड़ो रूपये सरकारी राशि गबन की आशंका। अवैध रूप से बहाल कर्मियों के विरुद्ध करवाई करने को डीएम को दिया आवेदन।
सरकारी कार्यालयों के कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम बनाया गया था। परंतु भ्रष्ट अधिकारियों के सह पर सूचना अधिकार के आवेदकों को बेवजह परेशान कर सूचना देने में विलंब किए जाने की काफी संख्या में शिकायतें आ रही है। मामला अपील में पटना पहुंचने पर आवेदक को सूचना देने का मनोवृति अधिकारी बना लिए हुए हैं।
बताया जाता है कि बिक्रमगंज नगर परिषद कार्यालय में वर्ष 2006 से वर्ष 2021 तक विभिन्न पदों पर अवैध रूप से 18 कर्मियों को बहाल किया गया है। आरटीआई से मिले जबाब से इसका खुलासा हुआ है।
आरटीआई कार्यकर्ता धर्मेन्द्र कुमार सिंह (पत्रकार) मनबोधनगर बिक्रमगंज रोहतास ने नगरपरिषद कार्यपालक पदाधिकारी बिक्रमगंज से सूचना के अधिकार के तहत वर्ष 2006 से 2021 तक में बहाल कर्मियों के संबंध में वांछित जानकारियां मांगी थी । नगरपरिषद बिक्रमगंज के कार्यपालक पदाधिकारी ने अपने कार्यालय पत्रांक -1021/ 21 ,दिनांक 21 सितंबर 21 को सूचना के जवाब में स्पष्ट करते हुए दर्शाया है कि वर्ष 2006 से 2021 तक विभिन्न पदों पर 18 कर्मियों को नगर परिषद बिक्रमगंज के सामान्य बोर्ड/ सशक्त स्थायी समिति के द्वारा प्रस्ताव पारित कर बहाल किया गया है ।
जबकि नगर परिषद के बोर्ड/ सशक्त स्थायी समिति के द्वारा प्रस्ताव पारित कर कर्मियों को बहाल करने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, और ना ही नगर विकास एवं आवास विभाग पटना द्वारा कोई निर्देश /आदेश प्राप्त है । 18 कर्मियों को मानदेय मद में भुगतान करोड़ों रुपये सरकारी राशि की गबन की आशंका।
मामले की जाँच किए बिना आरोप की सत्यता को समर्थन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।
जवाब में मिले सूचना को पर्याप्त आधार मान कर धर्मेन्द्र कुमार सिंह (पत्रकार) मनबोधनगर बिक्रमगंज रोहतास ने जिलाधिकारी रोहतास को लिखित आवेदन देकर अवैध तरीके से बहाल किए गए कर्मियों की जांच एवं दोषी पर कार्रवाई करते हुए सरकारी राशि वसूल करने के संबंध में लिखित आवेदन दिए जाने की बात कहा है। अब देखना यह होगा कि जिले के ईमानदार एवं तेजतर्रार जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार नगरपरिषद बिक्रमगंज में अवैध रूप से बहाल कर्मियों पर कार्रवाई करने में कितना रुचि लेते है, यह आने वाला समय ही बता सकता है।
