करगहर/सासाराम/बिहार
करगहर —-मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के तहत मिले अधिकार को अब वार्ड सदस्य किसी भी परिस्थिति में खोना नहीं चाहते हैं। भले ही इसके लिए उन्हें कोई कुर्बानी देनी पड़े।
विदित हो कि राज्य सरकार ने पंचायतों में होने वाले पेयजल आपूर्ति, पक्की नाली एवं गली का कार्य को मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना में शामिल कर दिया है। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में गठित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंध समिति को दे दिया गया है। जबकि पंचायत में होने वाले सभी कार्य पंचायत के मुखिया अपने मन मुताबिक ही कराना चाहते हैं। इससे मुखिया अपने अधिकार में कटौती देख परेशान हैं। जिसके चलते मुखिया एवं वार्ड सदस्यों में झगड़ा उत्पन्न होने से पंचायतों के चयनित वार्डों में मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना आजतक धरातल पर नहीं उतर सकी। वहीं राज्य सरकार के आदेश पर ग्रामीण विकास विभाग मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में शामिल हर घर जल का नल, हर गली एवं नाली पक्की को धरातल पर उतारने के लिए प्रयास तेज कर दिया है। जिसमें मुखिया के द्वारा अड़ंगा डाला जा रहा है। इसको देखते हुए वार्ड सदस्य भी अब राज्य सरकार से मिले अधिकार को खोने देना नहीं चाहते हैं। इसके लिए वह किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है।
ताजा मामला प्रखंड क्षेत्र के बभनी वार्ड नंबर 5 का है जहां वार्ड सदस्य अशफाक मियां का कहना है कि मुखिया सरोज कुमार सिंह के द्वारा वार्ड चयनित होने के बाद भी खाते में राशि नहीं डाली जा रही हैं। जिसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया गया जिसके बावजूद भी मुखिया के द्वारा राशि नहीं डाली जा रही है। जिसके कारण विकास कार्य अधूरा है। वही मामले की जांच पड़ताल करने आए जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी ने अधिकारियों एवं कर्मियों को डांट फटकार भी लगाई। उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान आने के बाद बीडीओ के द्वारा मुखिया से स्पष्टीकरण मांगा गया था लेकिन मुखिया के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। जिसके पास जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार जांच का आदेश प्राप्त हुआ है। फिलहाल दोनों पक्ष ने मामले का निष्पादन की बात कही है।
