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बिहारसमस्तीपुर

कृषि उद्योग विकास समिति के सभापति किसानों से मिलकर समस्याओं को जाना

*सभापति ने किसानों द्वारा दिए गये शिकायती आवेदन पर एक सप्ताह के अंदर कारबाई करने का निर्देश कृषि पदाधिकारियों को दिया*

*कई जिला में कृषि सबसीडी में गड़बड़ी का मामला प्रथम दृष्टया पाया गया, जांच व कारबाई होगी- सुदामा प्रसाद*

*सरकार का योजना किसानों तक पहुंचाने का हर संभव उपाय होगा- सुदामा प्रसाद*

प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार

समस्तीपुर:-बिहार विधानसभा की कृषि उद्योग विकास समिति के सभापति सह भाकपा-माले तरारी (आरा) विधायक सुदामा प्रसाद ने रविवार को समस्तीपुर सर्किट में अधिकारियों के साथ कृषि योजनाओं की समीक्षा बैठक के उपरांत समिति सदस्य शेरघाटी विधायक मंजू अग्रवाल, केवटी विधायक डा० मुरारी मोहन झा, खगड़िया विधायक छत्रपति यादव के साथ पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि समस्तीपुर के किसानों ने गव्य विकास, शेड, स्टेट टियूबवेल, ट्रेक्टर, मतस्य पालन, केसीसी आदि योजनाओं से संबंधित आवेदन दिया है। खाद, बीज, कृषि यंत्र, उद्यान, मतस्य पालन में सबसीडी में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित भी आवेदन मिला है। उन्होंने कहा कि बिहार में भूमि सुधार आयोग के शिफारिश के अनुसार करीब 77 प्रतिशत खेती बटाईदारों के सहारे हो रहा है लेकिन इन्हें सरकारी लाभ न के बराबर मिलता है। कई जिलों में केसीसी, कृषि यंत्र, मतस्य पालन आदि में सबसीडी में प्रथम दृष्टया गड़बड़ी का पता चला है। इसे और भी बारिकी से पता लगाएंगे और सही किसानों तक सरकारी लाभ पहुंचाने का व्यवस्था करेंगे। सभापति ने कहा कि वास्तविक किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए महागठबंधन सरकार चिंतित है। सरकार धान, गेहूं, मक्का तेलहन, दलहन के अलावे भी फल की खेती, पशुपालन, मतस्य पालन आदि पर सरकार जोर दे रही है। हमलोग कृषि को अग्रगति देना चाहते हैं। पत्रकारों के सुखाड़ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सभापति ने कहा कि यदि वर्षा अपर्याप्त रही और धान की रोपाई कम हुई तो हमलोग राज्य को सुखाग्रस्त घोषित करने के लिए सरकार से शिफारिश करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भूमि सुधार आयोग के शिफारिश के अनुसार सरकार 16 लाख भूमिहीन परिवारों को सिलिंग से बाहर की एक एकड़ जमीन मिले। बटाईदार किसानों को पहचानपत्र, योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि किसानों से प्राप्त तमाम आवेदन कृषि पदाधिकारियों को सौंपकर एक सप्ताह में कारबाई कर समिति को अवगत कराने का निर्देश दे दिया गया है।
मौके पर भाकपा-माले जिला सचिव प्रो० उमेश कुमार, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, ऐपवा के बंदना सिंह, किसान महासभा के ललन कुमार, जयंत कुमार, अनील चौधरी आदि मौजूद थे।

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