बिक्रमगंज/रोहतास। दावथ प्रखंड क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में सरकारी जमीन की मापी व सरकारी भूमि से अतिक्रमण मुक्त नहीं होने से सड़क निर्माण में काफी परेशानी हो रही है। संवेदक द्वारा अधिकारीयों के सह पर मनमानी तरीके से सड़क निर्माण कराया जा रहा है। जो कहीं सरकारी जमीन छोड़ कर निजी में, तो कहीं अतिक्रमण होने के कारण मानक से कम बनाया जा रहा है। वहीं जल निकासी व जल संरक्षण का भी कोई सकारात्मक उपाय नहीं किए गए हैं। ग्रामीणों द्वारा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए दिए गए आवेदन व लोक शिकायत निवारण कानून को ताख पर रख संबंधित अधिकारियों ने करीब 18 माह बीत जाने के बाद भी अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पाए हैं। ग्रामीण हसंराज सिंह, राजधन सिंह, उदय नारायण सिंह लोक शिकायत निवारण में शिकायतकर्ता सुनील कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्पर्क पथ निर्माण योजना के तहत मिर्जापुर गांव में कार्य अभियंत्रण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मे0 जय मां भगवती कंस्ट्रक्शन एजेंसी से लगभग 62 लाख की लागत से सड़क निर्माण कराया जा रहा है। सड़क निर्माण शुरू होने से पूर्व सीओ को सरकारी जमीन मापी हेतु आवेदन दो साल पूर्व में दिया गया था। लेकिन सीओ द्वारा मापी नहीं कराया गया। उसके बाद ग्रामीण सुनील कुमार के द्वारा लोक शिकायत निवारण केंद्र में विगत सात फरवरी 2020 को शिकायत दर्ज कराया गया था, लेकिन अभी तक सीओ द्वारा मापी नहीं कराया गया है। जिसके कारण सरकारी जमीन का वास्तविक पता नहीं होने व ग्रामीणों द्वारा अवैध कब्जा के कारण सड़क मानक के अनुरूप नहीं बन रहा है। वहीं निर्माण एजेंसी द्वारा मनमानी तरीके से सड़क निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें ना जल निकासी प्रबंधन, ना ही जल संरक्षण का ख्याल रखा जा रहा है। यहां तक कि गांव के दर्जन भर घर व गांव के सरकारी विद्यालय के द्वार को बंद कर दिया गया है। जिससे लोगों को सड़क निर्माण का फायदा कम परेशानी का कारण ज्यादा बनते जा रहा है। वहीं ग्रामीणों द्वारा सरकारी जमीन की मापी करा कर सड़क निर्माण करने को कहने पर एजेंसी व विभाग के अधिकारियों द्वारा सड़क निर्माण बंद कर देने की धमकी दी जाती है। जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामीणों की मानें तो मिर्जापुर गांव में एक अरसे के बाद कोई विकास कार्य हो रहा है। लेकिन सरकारी जमीन मापी नहीं होने व अधिकारियों के मनमानी के कारण यहां सड़क निर्माण परेशानी का सबब बन कर रह गया है। सीओ अजीत कुमार के दुर्भाग्यपूर्ण रवैए के चलते अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश को ताख पर रख दिया गया है। इससे पूर्व भी कोआथ जनकपुर भाया उसरी पथ भी सीओ द्वारा मापी नहीं कराने के कारण अधर में लटका हुआ है। अब ग्रामीणों द्वारा अधिकारीयों के खिलाफ या तो धरना प्रदर्शन या फिर कोट का दरवाजा खटखटाने के आलावा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। जिसे ले दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ तिवारी से कानूनी सलाह लें रहे हैं।
क्या कहते हैं अधिकारी ।
1, सीओ अजीत कुमार ने बताया कि मिर्जापुर में अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर व सरकारी जमीन मापी को लेकर आवेदन आया है, समय नहीं मिलने के कारण मापी नहीं कराया गया है।
2, पीडब्ल्यूडी के जेई राजेश्वर प्रसाद ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इसके लिए सरकारी जमीन मापी कर निकालने के लिए सीओ अजीत कुमार को आवेदन फरवरी माह में ही दिया गया है, लेकिन अभी तक जमीन मापी नहीं कराया गया है। जितना जहां जमीन मिल रहा है उसके हिसाब से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है।
3, वहीं एसडीएम विजयंत ने बताया कि इस मामले की जानकारी मिली है, सीओ को सरकारी जमीन मापी कर निकालने को कहा जाएगा।
