क्राइम ब्यूरो रोहतास
विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव उमाशंकर ने अपने अधीनस्थ न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की.जिसमें 12 दिसंबर को आयोजित होने वाले वर्चुअल राष्ट्रीय लोक अदालत पर चर्चा की गई.जिला जज के प्रकोष्ठ में आयोजित इस बैठक में आगामी लोक अदालत पर विभिन्न न्यायालय द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए. जानकारी देते हुए प्राधिकार के सचिव उमाशंकर ने बताया कि नालसा के निर्देश पर इस बार का लोक अदालत पूरी तरह से वर्चुअल होगा. जिसमें सुलह योग्य मुकदमा के पक्षकार गण सुलहनीय मामला हो या सुलह समझौता के आधार पर अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर मुकदमा में सुलह कर सकते हैं. सुलह योग्य मुकदमा के पक्षकार गण के मोबाइल नम्बर प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है
इस सम्बंध में अधिवक्ताओं के साथ बैठक की जा चुकी है.बैंक के पदाधिकारी को भी बकाया ऋण वसूलने में बकाएदार के मजबूरी को भी ध्यान में रखने की बात कही गई है.उल्लेखनीय है कि लोक अदालत के माध्यम से सुलह योग्य आपराधिक , वाहन दुर्घटना दावा वाद, राजस्व वाद, बैंक ऋण बकाया, पारिवारिक विवाद वाद, वन अधिनियम अंतर्गत वाद, प्रतिष्ठान अधिनियम वाद सहित अन्य वादों को निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है.लोक अदालत में निपटारा होने वाले मुकदमों की संख्या में निरंतर वृद्धि इस बात को बताती है कि आज के समय के लोग मुकदमा को सुलह के आधार पर निपटाने में दिलचस्पी रखते हैं. लोक अदालत केवल एक प्लेटफार्म है जो पक्षकारों मिलाने का प्रयास करता है तथा उनके द्वारा किये गये सुलह को कानूनी मान्यता देता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। जिसका कोई अपील नही किया जा सकता है.इस अदालत के फैसले से समाज में प्रेमभाव का संदेश जाता है
वही डेहरी अनुमंडल विधिज्ञ संघ के पूर्व अध्यक्ष उमा शंकर पांडे उर्फ मुटुर ने जिला जज से मांग किया कि फिजिकल कोर्ट चलाया जाए और पॉच कोर्ट में सिर्फ दो ही कोर्ट चल रहा है जिसे पॉचो कोर्ट चलाने की मांग की है.ताकि मौवकिल एवं अधिवक्ताओं को कार्य करने में राहत मिल सके. मौके पर आयोजित बैठक में न्यायिक पदाधिकारी अदिती गुप्ता, चंदन कुमार वर्मा डेहरी विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष रामाकांत दुबे, पूर्व अध्यक्ष उमा शंकर पांडे उर्फ मुटुर पांडे सहीत अन्य लोग मौजूद थे.
