ओबीसी क्रीमीलेयर सीमा निर्धारण के लिए सकल आय में वेतन व कृषि को जोड़ना पिछड़ावर्ग विरोधी – लौटनराम निषाद सामाजिक न्याय दिवस पर छत्रपति शाहू जी महाराज जी को नमन

न्यूज राजधानी लखनऊ

यूपी हेड – वागीश कुमार
Etv न्यूज 24

लखनऊ – 26 जुलाई देश में सर्वप्रथम 26 जुलाई,1902 को कोल्हापुर रियायत में छत्रपति शाहू जी महाराज ने हिन्दू शूद्र जातियों (आज की ओबीसी,एससी, एसटी) को राजकीय सेवाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना जारी किए थे। समाजवादी पार्टी पिछड़ावर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चौ.लौटनराम निषाद ने सामाजिक न्याय दिवस पर आरक्षण के जनक कोल्हापुर रियायत के रियासतदार छत्रपति शाहू जी महाराज को नमन करते हुए ओबीसी को समानुपातिक आरक्षण कोटा देने की केंद्र सरकार से माँग किया है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शाहूजी महाराज ने प्रत्यावेदन देकर ब्रिटिश सरकार से भारत में राजकीय आरक्षण दिलवाया।ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम -1908 के द्वारा शूद्र वर्ण की जातियों को डिप्रेस्ड क्लास के नाम से आरक्षण दिया
निषाद ने कहा कि पीएम मोदी जी अपने को पिछड़ी जाति का बताते नहीं अघाते थे,पर जब से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है,येन-केन-प्रकारेण ओबीसी आरक्षण को निष्प्रभावी व कुंद किया जा रहा है। क्रीमीलेयर की सीमा तय करने हेतु सकल आय में वेतन व कृषि आय को जोड़ने के निर्णय को पिछड़ावर्ग विरोधी निर्णय बताया उन्होंने ओबीसी सांसदों से दलीय भावना से ऊपर उठकर संशोधन कराने हेतु संघर्ष का आह्वान किया है। निषाद ने सेन्सस-2021 में ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने, ओबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में दर्ज करने,ओबीसी को सभी स्तरों पर समानुपातिक आरक्षण कोटा देने,कॉलेजियम सिस्टम द्वारा उच्च न्यायपालिका (उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय) के न्यायाधीशों का मनोनयन न कर राष्ट्रीय न्यायिक सेवा चयन आयोग द्वारा लोक सेवा आयोग व संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा पैटर्न पर प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन की मांग किया है।