को -ऑपरेटिव सोसाइटीयों का चुनाव नहीं कराना महंगा पड़ेगा, निबंधन होगा रद्:-मंत्री सहकारिता विभाग।
बेतिया पश्चिम चंपारण बिहार।
जिले में पांच या उससे अधिक वर्ष से चुनाव नहीं कराने वाली को ऑपरेटिव सोसायटी ओं का निबंधन रद्द माना जाएगा । सोसाइटी ओ के रजिस्ट्रेशन के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था होगी,उनके दस्तावेजों को ऑडिट करने के लिए एप भी तैयार किया जा रहा है, इस संबंध में सहकारिता विभाग के मंत्री, राणा रणधीर सिंह ने संवाददाता को बताया कि सहकारिता विभाग की ओर से चलने वाली सभी ऑनलाइन सेवाओं के लिए एक सेंटर डैशबोर्ड बनाया जा रहा है, जिस पर क्लिक करने से सभी योजनाओं की अपडेट जानकारी मिलेगी।
मंत्री महोदय ने आगे बताया कि टैक्स के अलावा विभागीय सहकारिता समितियों के निबंधन के लिए ऑनलाइन आवेदन सिस्टम को भी लंच किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के 90 दिनों के भीतर आवेदक को ईमेल और एसएमएस से आवेदन स्वीकृति या अस्वीकृत होने की जानकारी मिल जाएगी। आवेदन करने के लिए कोऑपरेटिव विभाग की वेबसाइट पर जाकर यूजरनेम और पासवर्ड को लेना होगा। उन्होंने आगे बताया कि विभाग दिसंबर के अंत तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 500 पैक्स में कंप्यूटर लगाए जाएंगे, इस पर विभाग के प्रति पैकस ₹3लाख रुपया खर्च करेगा। इस योजना को पूरा करने के लिए लगभग ₹15करोड़ की स्वीकृति मिली है ,इसके अलावा एनआईसी द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को भी विभागीय मंत्री ने लॉन्च किया।
