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अंबेडकर एवं कर्पूरी स्थल को आंदोलन स्पाट घोषित करो’ मुहिम शुरू- सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार

आंदोलन का अपमान नहीं सहेगा छात्र- नौजवान- माले।

जिला प्रशासन द्वारा आंदोलन एवं आंदोलनकारियों पर ढ़ाये जा रहे जुल्म के खिलाफ लोकतंत्र का सबसे सशक्त हथियार आंदोलन को बचाये जाने को लेकर ‘समस्तीपुर मुख्यालय के अंबेडकर एवं कर्पूरी स्थल को आंदोलन स्पाट घोषित करो’ नामक मुहिम की शुरूआत शुक्रवार को चर्चित आंदोलनकारी सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने शुरू किया है.
कर्पूरीग्राम- ताजपुर- महुआ- भगवानपुर नई रेल लाईन योजना, भोला टाकीज एवं मुक्तापुर रेल आभरब्रीज बनाने, ताजपुर को नप एवं समस्तीपुर को नगर निगम, माधुरीचौक एवं टुनटुनिया गुमटी आवरब्रीज बनाने, ताजपुर को अनुमंडल एवं विधानसभा का दर्जा देने समेत दर्जनों मुहिम चलाने को लेकर चर्चित आंदोलनकारी सह भाकपा माले नेता सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने अंबेडकर एवं कर्पूरी स्थल को आंदोलन स्पाट घोषित करो मुहिम का शुरुआत किया है.
उन्होंने कहा है कि वर्षों तक अंबेडकर एवं कर्पूरी स्थल आंदोलनकारियों को आवंटित किया जाता था. डीएम कुंदन कुमार के समय से प्रधान डाकघर के समक्ष स्थित सरकारी बस स्टैंड का आवंटन किया जाने लगा. फिर लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया गया. अब जिलाधिकारी शशांक शुभंकर यह कहते हुए आवंटन पर रोक लगा दिया है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का जगह है. वह पत्राचार कर यह जगह आंदोलनकारियों को आवंटित करने का विरोध करते रहे हैं. विदित हो कि काफी विवाद के बाद शुक्रवार से रविवार तक के लिए भाकपा माले से जुड़े किसान महासभा द्वारा किसान धरना के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय परिसर( पुरानी पोस्टमार्टम घर) आवंटित किया गया है और अब इसे ही आंदोलनकारियों को देने की बात कहा है.
माले नेता सुरेन्द्र ने यह जगह प्रशासनिक क्षेत्र से दूर होने के साथ ही गंदगी के अंबार से भरा होना बताते हुए इस पर विरोध दर्ज कराते हुए उक्त मुहिम की शुरुआत की है. उन्होंने कहा है कि जब पीड़ित का कोई नहीं सुनता तो वे अपनी आवाज प्रशासन के माध्यम से सत्ता तक पहुंचाने हेतु लोकतंत्र के सबसे कारगर हथियार आंदोलन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जिला प्रशासन राज्य और केंद्र सरकार के ईशारे पर आंदोलन को कुचलने के लिए सुदूर जगह आवंटित करने की योजना बनाई है. आंदोलनकारी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे.
उन्होंने महागठबंधन समेत सभी पार्टी, दलो, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों से इस मुहिम को आगे बढ़ाने की अपील की है.

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